भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पीएमओ बुलाना एक बड़ी खबर थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं।

लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को यूं ही नहीं बुलाया था।

दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) चीफ की नियुक्ति एक समिति करती है। इस समिति में पीएम मोदी के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल हैं।

आज समिति की बैठक है और इसी वजह से राहुल गांधी को बुलाया गया।

सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक

सीबीआई निदेशक के लिए चयन प्रक्रिया और संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है।

सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायमूर्ति शामिल होता है।

इस पद पर चयन के लिए नेता विपक्ष की राय काफी महत्वपूर्ण होती है।

ऐसे होती है सीबीआई निदेशक की नियुक्ति

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत होती है।

निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, जिसे केंद्र सरकार के निर्धारित शर्तों के तहत बढ़ाया जा सकता है।

उम्मीदवार आमतौर पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिनका चयन उनके अनुभव, निष्पक्षता और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर किया जाता है।

पिछले एक दशक में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर सियासत काफी गर्म रही है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि सीबीआई सरकार के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाती है, इसलिए इस पद पर चयन तीनों पदाधिकारियों को काफी सोच समझकर करना होता है।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi arrives at Prime Minister s Office, in Delhi. pic.twitter.com/jnbsHbYcs8

— ANI (@ANI) May 5, 2025