पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। सरकार जम्मू-कश्मीर में निर्माणाधीन तीन जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से संपर्क किया है और इन परियोजनाओं की रणनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है।

वर्ष 2026 के लिए, 624 मेगावाट की क्षमता वाला खीरो , 540 मेगावाट वाला कर्नल और एक अन्य परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता मांगी गई है।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए जो बजट जारी किया था, उसमें इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं की गई थी। ये परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं, लेकिन राज्य सरकार ने फिर से केंद्र सरकार से संपर्क किया है।

सूत्रों के अनुसार, 2026 के दौरान इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की मांग की गई है, क्योंकि ये परियोजनाएं रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रणनीतिक स्थानों पर स्थित हैं।

राज्य सरकार ने इस संदर्भ में फिर से प्रस्ताव दिया है और वित्त मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसे एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में, जहां भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर के सभी जलविद्युत परियोजनाओं की सरकार समीक्षा कर रही है, ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके और उनकी क्षमता में विस्तार किया जा सके। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा जल्द की जा सकती है। ये प्रोजेक्ट चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सिंधु नदी पर बन रहे हैं।

J&K के 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त सहायता देगी सरकार - सूत्रों के हवाले से खबर

- स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम होने के कारण अतिरिक्त मदद का प्रस्ताव
- ये प्रोजेक्ट चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सिंधु नदी पर बन रहे हैं#IndiaPakistanTensions #KashmirHydroPowerProjects… pic.twitter.com/tbUCY9LFIr

— ET Now Swadesh (@ETNowSwadesh) May 5, 2025