UPI ने लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है। अब न कैश रखने की झंझट है, न ATM की लाइन में लगने की परेशानी। बस फोन निकाला, QR कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया।

UPI पेमेंट की सुविधा ने ट्रांजेक्शन के अंदाज को बदल दिया है। हर महीने डिजिटल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड बन रहे हैं।

हाल ही में, ये खबरें तेजी से फैलने लगीं कि 2 हजार रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर सरकार 18% GST लगाने की तैयारी कर रही है।

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि UPI के जरिए अब फ्री में ट्रांजेक्शन नहीं होगा। कई लोगों ने पोस्ट कर कहा कि सरकार इस पर 18% GST लगाएगी।

इस दावे ने आम लोगों से लेकर छोटे व्यापारियों तक, सभी को चिंता में डाल दिया जो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार की UPI ट्रांजेक्शन पर GST लगाने जैसी कोई तैयारी नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि ये दावा पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार है। फिलहाल सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

GST कुछ उपकरणों का उपयोग करके किए गए भुगतान से संबंधित शुल्कों, जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) पर लगाया जाता है।

जनवरी 2020 से प्रभावी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर व्यक्ति-से-व्यापारी (P 2 M) UPI लेनदेन पर एमडीआर को हटा दिया है।

क्योंकि वर्तमान में UPI लेनदेन पर कोई एमडीआर नहीं लिया जाता है, इसलिए इन लेनदेन पर कोई GST लागू नहीं है। सरकार UPI के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने यह भी बताया कि भारत में UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है।

साल 2019-20 में जहां ट्रांजेक्शन 21.3 लाख करोड़ का था, जो पिछले पांच सालों के दौरान कई गुना बढ़ गया। मार्च 2025 में ये बढ़कर 260 करोड़ रुपये हो चुका है।

* Finance Ministry may impose 18% GST on UPI transactions above ₹2,000 *

Government to Middle class Indian : pic.twitter.com/VndxLKUSWP

— UmdarTamker (@UmdarTamker) April 18, 2025