महाराष्ट्र की लाड़की बहनों को झटका: 1500 की जगह 500 रुपये, आखिर क्यों?
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महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना को लेकर विवाद गरमा गया है. पहले इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलते थे.

अब, महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले के बाद, कई महिलाओं को एक अन्य योजना के तहत केवल 500 रुपये ही मिलेंगे. इसका प्रभाव लगभग 8 लाख महिलाओं पर पड़ेगा, जो लाडकी बहिन योजना का लाभ ले रही थीं.

यह बदलाव उन महिलाओं पर लागू होगा जो पहले से ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रही हैं. इस योजना के तहत महिलाओं को पहले से ही हर महीने 500 रुपये मिलते हैं.

सरकार का तर्क है कि ये 8 लाख महिलाएं पहले से ही एक मौजूदा योजना का लाभ उठा रही थीं. इसलिए, उन्हें लाड़की बहिन योजना के तहत पूरी सहायता राशि नहीं मिलेगी; उन्हें केवल 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.

किसान सम्मान निधि योजना में महिला किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों 6,000-6,000 रुपये का योगदान करती हैं. लाडकी बहिन योजना में सालाना 18,000 रुपये मिलते हैं.

नए बदलाव के बाद, यदि कोई महिला दोनों योजनाओं की लाभार्थी है, तो उसे केवल 6,000 रुपये सालाना मिलेंगे, यानी 500 रुपये प्रतिमाह. लाडकी बहिन योजना की शर्तों के अनुसार, अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ लेने वाली महिलाएं इस कार्यक्रम के तहत पूरी रकम के लिए पात्र नहीं हैं.

विपक्ष इस फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है. उनका आरोप है कि लाडकी बहिन योजना को केवल चुनावों में वोट-बैंक रणनीति के तहत लाया गया था.

शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लाडकी बहनों के साथ विश्वासघात है. उन्होंने कहा कि सरकार लाडकी बहनों को पहले 1500 रुपये देने की बात कर रही थी और अब 500 रुपये पर पहुंच गई है, कल यह शून्य हो जाएगी.

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि वह लाडकी बहिन योजना के साथ धोखाधड़ी कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव में महिलाओं को 2,100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब विकास के लिए मिलने वाले पैसे को लाडकी बहिनों को देने की बात कह रही है.

महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि योजना की शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को किसी भी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें पूरे 1,500 रुपये मिलते रहेंगे. उन्होंने विपक्ष पर हताशा और निराशा में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया.

जायसवाल ने यह भी भरोसा दिलाया कि जैसे-जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, पात्र महिलाओं के लिए लाभ बढ़ाया जाएगा.

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