मुस्लिम समुदाय और कई राजनीतिक दल वक्फ कानून को लेकर आक्रोशित हैं।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अहमद अय्यूबी, इबाद मुश्ताक, आकांक्षा राय और गुरनीत कौर के माध्यम से दायर की गई है। इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती दी गई है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) भी सोमवार को इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि वे वक्फ कानून में बताए गए प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती देंगे। उनके अनुसार, यह कानून संविधान का हनन करने वाला है और देश के सौहार्द को भी खत्म कर देगा।

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने 4 अप्रैल को वक्फ कानून, 2025 को चुनौती देते हुए कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भेदभावपूर्ण होगा और मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। उनकी याचिका में मुस्लिम समुदाय के साथ किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ कोर्ट में गुहार लगाई गई है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो दूसरे धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन में मौजूद नहीं हैं।

4 अप्रैल को ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक गैर सरकारी संगठन ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी द्रमुक ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की थी।

#WATCH | Patna, Bihar: Rashtriya Janata Dal (RJD) to challenge the Waqf Amendment Bill in the Supreme Court

RJD MP Manoj Jha says, The first batch of petitions from Rashtriya Janata Dal will be uploaded tomorrow and after that, many of our affiliated organizations are going… pic.twitter.com/V8QIRNcXUQ

— ANI (@ANI) April 6, 2025