लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बिल की कॉपी फाड़ने से विवाद खड़ा हो गया है। यह घटना संसदीय मर्यादा और नियमों के उल्लंघन के सवाल उठाती है।

ओवैसी ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह मुसलमानों के साथ अन्याय है, और उन्होंने गांधी की तरह इसे फाड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह तरीका संसद के नियमों के खिलाफ है और क्या उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है।

संसद और विधानसभाओं में बिल की कॉपी फाड़ने की यह पहली घटना नहीं है। अतीत में भी सांसदों ने इस तरह से अपना विरोध जताया है। 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) पर चर्चा के दौरान खुद ओवैसी ने इस बिल की कॉपी फाड़ी थी। 2011 में लोकपाल बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद राजनीति प्रसाद ने भी ऐसा किया था।

ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उनके अनुसार, वक्फ बिल में प्रस्तावित बदलाव मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं।

2010 में राहुल गांधी ने भी लोकसभा में परमाणु ऊर्जा दायित्व विधेयक की कॉपी फाड़ दी थी। उनका तर्क था कि यह बिल जनहित के खिलाफ है और परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित संरक्षण देता है।

ओवैसी ने #वक्फ_संशोधन_विधेयक फाड़ दिया और फिर संसद से चले गये

विरोध तो ये दस साल से कर रहे हैं पर इस बार चोट नज़दीक लगी है, इन पर तीन हज़ार करोड़ की वक़्फ़ संपत्ति हड़पने का आरोप है 😈
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— ANUPAM MISHRA (@scribe9104) April 2, 2025