राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पर तीखी बहस जारी है। कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज कुमार झा ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। बीजू जनता दल (BJD) और वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) ने भी विधेयक का विरोध किया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो मुसलमान अपनी संपत्ति को ट्रस्ट के माध्यम से चलाना चाहते हैं, वे चला सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। उन्होंने के. रहमान खान की अध्यक्षता वाली पिछली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बुनियादी ढांचे की चुनौतियों, अपर्याप्त जनशक्ति और धन की कमी पर प्रकाश डाला।

रिजिजू ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है। संशोधन के बाद वक्फ संपत्ति की पूरी ट्रैकिंग होगी और इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा।

टीएमसी सांसद नदीमुल हक ने कहा कि विधेयक में यह शर्त है कि कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने के बाद ही वक्फ बना सकता है, जो असंवैधानिक है।

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि 1986 में मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम पास हुआ था, जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को वक्फ बोर्ड से महाना भत्ता दिलवाने की बात कही गई थी, लेकिन किसी भी वक्फ बोर्ड ने कोई प्रावधान नहीं किया, जिससे पता चलता है कि वक्फ बोर्ड में कहीं न कहीं गड़बड़ है और इसके सुधार की आवश्यकता है।

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहा है और गलत सूचना फैला रहा है।

डीएमके सांसद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद आए और इसे लोकसभा द्वारा पारित एक कठोर कानून बताया।

रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि विधवा और अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण होना चाहिए, इसलिए जिस संपत्ति में महिला का अधिकार है, उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2013 में हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े विवादित मामले का भी जिक्र किया।

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार सीधे इस बिल को पास करा सकती थी, लेकिन इसे जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव सरकार ने खुद किया।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा दो फादर पर हमले की घटना का जिक्र करते हुए अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का आरोप लगाया।

राज्यसभा में कर्नाटक में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन आवंटन में हुए कथित घोटाले पर भी हंगामा हुआ।

वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री @KirenRijiju ने के रहमान खान की अध्यक्षता वाली पिछली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे की चुनौतियों, अपर्याप्त जनशक्ति, धन की कमी और मुतवल्ली की नियुक्ति या हटाने पर… pic.twitter.com/KcLbLisnD2

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) April 3, 2025