दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश हुआ, जहां तीखी बहस हुई।

पूर्व कांग्रेस और सपा सांसद कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि कोई भी अपनी जमीन दान करने के लिए स्वतंत्र है, उसे रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और 2025 में दान के प्रावधान पर सवाल उठाए।

सिब्बल ने सरकार पर एक राष्ट्र, एक कानून की बात करने और मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि सरकार विवादों को सुलझाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति क्यों दे रही है, जबकि सरकार को स्वयं विवादों को हल करना चाहिए।

सिब्बल ने हिंदू समुदाय में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए हिंदुओं के उत्तराधिकार के अधिकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कानून के माध्यम से केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली जमीन अल्लाह की है और इसे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सिब्बल के इस दावे को खारिज कर दिया कि हिंदू अपनी अर्जित भूमि केवल अपने बेटों को दान कर सकते हैं, बेटियों को नहीं। धनखड़ ने स्पष्ट किया कि ऐसी भूमि किसी को भी दान की जा सकती है।

सिब्बल ने सरकार पर लव जिहाद , बाढ़ जिहाद , और यूसीसी जैसे मुद्दों को उठाकर राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम मुद्दे को जीवित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1995 के वक्फ बिल ने वक्फ बोर्ड में न्यूनतम दो महिलाओं को आरक्षण दिया था, जबकि वर्तमान विधेयक अधिकतम दो महिलाओं को आरक्षण देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार बदलाव करना चाहती है, तो उसे हिंदू कोड बिल में ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संपत्ति उनकी है, तो कोई इसे जबरन नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि अगर वह अपनी आधी संपत्ति वक्फ को दान करते हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

VIDEO | On Waqf (Amendment) Bill, Rajya Sabha MP Kapil Sibal (@KapilSibal) says, It is the PM who talks about one nation, one law, then why are they bringing this selective law? Why are they giving the DM this power to resolve disputes? If there is a dispute with the government,… pic.twitter.com/2QVdTLBT5i

— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2025