वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा में 11 घंटे की लंबी चर्चा के बाद, बिल पर मतदान प्रक्रिया जारी है। अब तक कुल 390 वोट दर्ज किए गए हैं। स्पीकर की ओर से विधेयक पर अंतिम घोषणा का इंतजार है।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ नेता इस विधेयक को असंवैधानिक बता रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो अदालत इसे रद्द कर देती। उन्होंने विपक्ष पर संविधानिक और असंवैधानिक शब्दों का हल्के में उपयोग करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुओं के लिए पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है।

वक्फ बिल पर जेपीसी के चेयरमैन रहे जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार ने जेपीसी द्वारा दिए गए सभी सुझावों को मान लिया है। उन्होंने ओवैसी द्वारा बिल को फाड़ने की आलोचना करते हुए कहा कि यह असंवैधानिक कार्य है।

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के इबादत पर हमला बताया और बिल की प्रति फाड़ दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है और मुसलमानों के साथ अन्याय है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने का एक हथियार है। उन्होंने इसे भारत के मूल विचार पर हमला बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है।

गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस संशोधन बिल की जरूरत क्यों आ गई। बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सवाल उठाया कि जिस पार्टी का एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, उसे आज मुसलमानों की चिंता क्यों हो रही है।

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि दुनिया में मुसलमान सबसे अधिक कहीं सुरक्षित है तो वह भारत है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी का कुछ छीना नहीं है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि सरकार दलित-पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती।

राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव के पास तर्क नहीं थे और वे भी चाहते हैं कि यह विधेयक पारित हो जाए। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर कल दोपहर एक बजे चर्चा की जाएगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ मुस्लिम भाइयों के दान से बना ट्रस्ट है और सरकार इसमें कोई दखल नहीं करना चाहती है। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यकों को भड़काने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि वक्फ मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है और यह बिल जन कल्याण के लिए है, वोटबैंक के लिए नहीं।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक नहीं बल्कि उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह विधेयक बहुत स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बिल में देश के गरीब मुसलमानों के लिए सब अच्छा है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके कई चीजें बनाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह देने का काम इस बिल ने किया है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस विधेयक में वक्फ की जायदाद और मजबूत होगी। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बिल्कुल एक नाजायज बिल है जो देश के अंदर झगड़ा कराने के मकसद से लाया गया है।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन उनकी डबल इंजन सरकार ने लोगों को सड़कों पर ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी।

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये विधेयक संविधान के अनुरूप है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तक ये पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर इन 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से प्रबंधन किया जाए, तो इससे न केवल मुसलमानों का जीवन बेहतर होगा, बल्कि पूरे देश की तकदीर भी बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय वक्फ बना सकता है, लेकिन 1995 में ऐसा नहीं था।

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक के विरोध में कहा कि जेपीसी के पास विधेयक में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। AIMPLB के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो वे इसके खिलाफ़ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

#WATCH | Delhi | AIMIM Chief Asasuddin Owaisi tears the copy of #WaqfAmendmentBill during his remarks in the ongoing debate in the Lok Sabha pic.twitter.com/9P4ZfZUDKE

— ANI (@ANI) April 2, 2025