वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया है। भाजपा ने इसे मुस्लिम समुदाय के विकास और देश की प्रगति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है।

विपक्ष ने केंद्र सरकार पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केन्द्रीय वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिला सदस्य और राज्य वक्फ बोर्ड में एक महिला सदस्य होंगी।

रिजिजू ने कहा कि सांसद किसी जाति या धर्म के कारण नहीं बने हैं। वक्फ एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट का प्रबंधन चैरिटी कमिश्नर करता है।

दुनिया भर में 90% से अधिक वक्फ संपत्ति इमामबाड़ों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और दरगाहों के रूप में है।

वक्फ बोर्ड उन अधिकांश देशों में काम करते हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, तुर्की और अल्जीरिया शामिल हैं।

पाकिस्तान के पास 881,913 वर्ग किलोमीटर भूमि है, जबकि भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल 3804 वर्ग किलोमीटर जमीन है। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास भारत से 200 गुना ज्यादा जमीन है।

भारत में वक्फ की प्रथा मुगल काल में शुरू हुई थी। शासकों का उद्देश्य अपनी धार्मिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और जनता को सुविधाएं प्रदान करना था।

पाकिस्तान में वक्फ संपत्तियों का रखरखाव और संचालन इस्लामाबाद और राज्य सरकारों के अधीन है।

भारत में वक्फ इस्लामी कानून (शरिया) से लिया गया एक सिद्धांत है। इसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से दान, सामुदायिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान कर देता है। इस्लामी कानून में, ऐसी संपत्ति किसी भी व्यक्तिगत स्वामित्व से परे होती है और उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है।

#WATCH | Union Minister @KirenRijiju introduced the Waqf Amendment Bill 2025 in the Lok Sabha, emphasizing transparent and effective management of Waqf properties.
The bill incorporates recommendations from the Joint Parliamentary Committee, reflecting comprehensive… pic.twitter.com/aXCcsdxXiS

— PB-SHABD (@PBSHABD) April 2, 2025