वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में चर्चा जारी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर भाषण देते हुए इसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि वक्फ में किसी गैर-मुसलमान को शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में ऐसा नहीं हो सकता। वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं, यह देखना वक्फ परिषद का काम होगा।

अमित शाह ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेच दिया गया। कई मामलों में वक्फ की संपत्तियों को वक्फ पर नियंत्रण रखने वालों ने 100-100 साल के लिए किराए पर दे दिया है।

अमित शाह ने कहा कि यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके जो लोग बैठे हैं उन्हें इससे बाहर निकाला जा सके और सजा दी जा सके। वक्फ का पैसा जो चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ परिषद करेगा।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि उनके राज में जो वक्फ को लेकर मिलीभगत चल रही थी, वह चलती रहे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने देगी।

कर्नाटक की एक समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शाह ने कहा कि कर्नाटक में वक्फ की 29 हजार एकड़ भूमि को बिजनेस के लिए किराए पर दे दिया गया। बेंगलुरू में स्थित वक्फ की एक जमीन जिसकी कीमत 500 करोड़ है, उसे एक 5 स्टार होटल को दे दिया गया, वह भी 12 हजार रुपये महीने के किराए पर।

अमित शाह ने कहा कि वक्फ की जमीन चोरी के लिए नहीं है। सरकार इसे रोकेगी और जो ठेकेदार इस पर बैठे हैं, उनको इससे अलग करेगी। वक्फ कानून मुस्लिम भाइयों के हित के लिए है। 4 साल में उन्हें भी पता चल जाएगा कि यह कानून उनके ही फायदे का है।

उन्होंने कहा कि वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक चीज है, उसमें दखल देने का इरादा सरकार का नहीं है। मुतवल्ली, वाकिफ सब मुसलमान ही होंगे। लेकिन वक्फ की संपत्ति, इसका रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं, यह देखना इस बिल का काम होगा।

शाह ने कहा कि सरकार वक्फ के धार्मिक मामलों में कोई दखल नहीं देना चाहती। वक्फ बोर्ड की लाखों करोड़ों की संपत्तियों और उनकी 126 करोड़ रुपये की वार्षिक आय को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अमित शाह ने कहा कि 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को दे दी गई 100 साल की लीज पर। यह पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है। यह धन्ना सेठों के चोरी के लिए नहीं है।

#WATCH | #WaqfAmendmentBill | Union Home Minister Amit Shah says, ...Had Waqf not been amended in 2013, this (Amendment Bill) Bill would not have been needed. Everything was going well. But there were elections in 2014, and overnight in 2013, the Waqf Act was turned extreme for… pic.twitter.com/mfI0iv4vtK

— ANI (@ANI) April 2, 2025