केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार (2 अप्रैल, 2025) को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए विपक्ष के हंगामे के बीच इसका बचाव किया.

रिजिजू ने कहा कि अगर 2014 में बीजेपी सत्ता में नहीं आई होती तो पिछली कांग्रेस सरकार संसद और हवाईअड्डे की जमीन वक्फ को दे देती.

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (यूएमईईडी) विधेयक रखा जाएगा. इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की भूमि या मस्जिदों को छीनना नहीं है.

रिजिजू ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है. फिर भी देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? अगर मोदी सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? ऐसे मामलों में धर्म और जाति से ऊपर उठकर देखना होगा.

केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताया कि अब दावा करके किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अधिकार नहीं कर सकेगा. संशोधन बिल में से सेक्शन 40 को हटा दिया गया है. जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सेक्शन 40 का गलत इस्तेमाल किया गया जिससे लाखों की संख्या में वक्फ प्रॉपर्टी बढ़ गई. मस्जिद, दरगाह छीनने का भ्रम फैलाया गया.

रिजिजू ने जोर दिया कि यह विधेयक गरीब मुसलमानों और महिलाओं के हित में है और इससे संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की भूमि या मस्जिदों को छीनना नहीं है और यह पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा.

रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया. अगर यह संशोधन नहीं किया गया होता, तो संसद भवन को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया जा सकता था.

किरेन रिजिजू ने बताया कि वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुसलमान, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर-मुस्लिम भी होंगे. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री होने के नाते, भले ही वे मुसलमान न हों, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन बन सकते हैं. काउंसिल में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और उनमें से 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं.

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— ABP News (@ABPNews) April 2, 2025