वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में लंबी बहस के बाद पास हो गया। कुल 288 सांसदों ने बिल के समर्थन में मतदान किया, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया था। उन्होंने इसे उम्मीद (यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी जैसी केंद्र सरकार में शामिल पार्टियों ने बिल का समर्थन किया।

चर्चा के दौरान, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए इसे मुसलमानों को जलील करने का प्रयास बताया। उन्होंने विरोध स्वरूप बिल की प्रति फाड़ दी और संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर-इस्लामिक संपत्ति नहीं आएगी और न ही ऐसा कोई प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। उन्होंने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद का कानून सबको स्वीकार करना होगा।

किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2014 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थीं, जो अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर यह संशोधन बिल पेश नहीं किया जाता, तो संसद भवन पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के लोग वक्फ के खौफ से आजादी चाहते हैं।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने चेतावनी दी है कि अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है, तो वे इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे।

#WATCH | Speaking in Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju takes a jibe at AIMIM Chief Asasuddin Owaisi; says, ...AIMIM Chief Asasuddin Owaisi raised various issues and made an allegation that for the Muslims, provision is being made for the children of Muslims… pic.twitter.com/xDn7Z4xuNl

— ANI (@ANI) April 2, 2025