उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने लोकसभा में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया है। उनके इस समर्थन से बिल का विरोध कर रहे विपक्ष और मुस्लिम संगठनों को करारा झटका लगा है।
शम्स ने विरोध करने वालों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वे सही मायने में मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम संगठन अपने राजनीतिक लाभ के लिए गरीब मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि गरीब मुसलमानों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। इसीलिए इस संशोधन विधेयक का नाम उम्मीद रखा गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भी उम्मीद की किरण बताते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीब मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। शम्स ने इसे 70 साल बनाम मोदी कार्यकाल बताया।
शम्स ने आगे कहा कि विपक्ष के पास 70 साल थे, लेकिन उन्होंने वक्फ संपत्तियों को लूटा और अमीरों ने गरीबों के हक छीने। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले मुसलमानों को मस्जिदें छीन लिए जाने का डर दिखा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप और जनता दल के राजनीतिक मुसलमान हैं। उन्होंने जमीयत उलेमा-ए-हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं पर पिछले दरवाजे से राज्यसभा जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि वे सभी वक्फ के लाभार्थी हैं और उन्हें डर है कि यह उनसे छीन लिया जाएगा।
शम्स ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराएंगे और गरीब मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाएंगे।
इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सभी सेक्यूलर दलों और उनके सांसदों को एक चिट्ठी लिखकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट देने की अपील की है। AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सांसदों को यह चिट्ठी लिखी है। JDU और TDP के वक्फ बिल पर समर्थन देने के बाद AIMPLB ने सभी सेक्यूलर दलों से ये अपील की है।
#WATCH | Delhi: On Waqf Amendment Bill, Uttarakhand Waqf Board Chairman Shadab Shams says, Poor Muslims have hopes from PM Modi, and that is why we have named this amendment bill as Ummeed . Union Minister Kiren Rijiju is the ray of hope... PM Modi government has decided that… pic.twitter.com/ghOc3FzODB
— ANI (@ANI) April 2, 2025
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