केंद्र सरकार की ओर से ईद-उल-फितर के मौके पर सौगात-ए-मोदी के नाम से एक पहल की गई थी। इस किट में सेवइयां, सूजी, मेवे, बेसन, चीनी और वस्त्र शामिल थे, जो देशभर में लगभग 32 लाख मुस्लिमों को वितरित किए गए। बीजेपी ने इसे सबका साथ-सबका विकास से जोड़ा था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, खासकर मुस्लिम नेताओं ने इसे वक्फ संशोधन विधेयक से जोड़कर देखा।

लोकसभा में विधेयक पेश होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हमें सौगात-ए-मोदी में रोजगार दे दीजिए। हमें सौगात-ए-मोदी में मोहब्बत दे दीजिए।

इमरान मसूद ने वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (WAMSI) पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि 10 साल एक लंबा समय होता है, और इतने समय में भी सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब 10 साल में ये काम नहीं हो पाया, तो अब सरकार कैसे कह सकती है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के भीतर करना होगा, वरना वे संपत्तियां वक्फ की नहीं रहेंगी। उन्होंने पूछा कि रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, और क्या सरकारी अधिकारी इस काम को पूरा कर पाएंगे?

मसूद ने इस विधेयक को संविधान विरोधी भी बताया।

इमरान मसूद कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने 2024 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने बीजेपी के राघव लखनपाल को हराया था। इमरान मसूद तीन बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं।

#WATCH | #WaqfAmendmentBill | Congress MP and Imran Masood says, WAMSI portal was being mentioned again and again...10 years is a long time. You could not register all properties in 10 years...You could not do this work in 10 years but now you say that properties have to be… pic.twitter.com/RwkRU07CSc

— ANI (@ANI) April 2, 2025