राज्यसभा में रोकेंगे, कोर्ट जाएंगे: वक्फ बिल पर लोकसभा में घमासान, नेताओं ने दी तीखी प्रतिक्रिया
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वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

लोकसभा में इस बिल पर 12 घंटे लंबी बहस हुई। इस दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। स्पीकर ने वोटिंग कराई, जिसमें 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट दिया।

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया और चर्चा का जवाब दिया। बिल का नाम उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) रखा गया है। TDP, JDU और LJP ने बिल का समर्थन किया है।

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि उन्होंने बिल का विरोध किया है। जनता इस इतिहास को नहीं भूलेगी और जिस तरह से बिल पास हुआ, उसे भी नहीं भूलेगी। एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर देश का विकास नहीं होगा।

TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह एक असंवैधानिक बिल है। इसे चुनौती दी जाएगी। यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए खतरनाक है। बीजेपी को इसे पारित करने के लिए भुगतान करना होगा।

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्होंने लगातार बिल का विरोध किया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। यह बिल खिलाफ है।

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह विधेयक जनमत के खिलाफ है। बीजेपी को 288 वोट मिले हैं जो बहुमत के आंकड़े 272 से मुश्किल से ही ज्यादा है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है।

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक एक नई उम्मीद है। गरीब मुस्लिम परिवार इस लाभ से वंचित थे और 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति उनसे छीन ली गई। 9 लाख एकड़ से अधिक जमीन दी गई।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बिल है। यह एक बहुत बड़ा सुधार है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा।

आजाद समाज पार्टी-कांशी राम के चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और किसानों के विरोध की तरह सड़कों पर उतरेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेगी, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 2013 में तुष्टीकरण के लिए जो गलतियाँ की थीं, उसे सुधारा गया है। गरीबों और महिलाओं का स्थान रखा गया है। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में गरीबों को उनकी ज़मीन पर हक़ मिलेगा।

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