पिछले साल अगस्त में वक्फ बिल लोकसभा में हंगामे के बीच पेश किया गया था, जिसके बाद भाजपा सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन हुआ। इस बिल को लेकर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है।

वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए इस बिल को ऐतिहासिक दिन बताते हुए पाल ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के विरोध की आलोचना की। उनका कहना है कि विपक्ष मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखता है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024, 2 अप्रैल को सदन में 11 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित हुआ। भाजपा और उसके सहयोगियों के भारी समर्थन के साथ, विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 विपक्ष में थे।

जगदंबिका पाल, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1950 को हुआ, उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। वे एक बड़े नेता माने जाते हैं। 7 मार्च 2014 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि वे 1998 में एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। वे स्नातकोत्तर हैं।

सदन में वक्फ बिल की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं और सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विपक्ष द्वारा किए गए संशोधनों के अस्वीकार होने के बाद संसद से चले गए।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को गुरुवार दोपहर 1 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

जगदंबिका पाल का कहना है कि वक्फ संपत्तियाँ रेलवे और सेना के बाद भारत में तीसरे नंबर पर आती हैं, लेकिन जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। पहली बार, न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, जो कि...

पिछले साल अगस्त 2024 में विपक्ष के हंगामे के बीच वक्फ विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था। फिर इसकी समीक्षा के लिए जगदंबिका पाल के नेतृत्व में जेपीसी का गठन किया गया था। सदन के पैनल ने इस साल 13 फरवरी को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे 19 फरवरी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। पैनल ने एनडीए द्वारा सुझाए गए 14 बदलावों को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तावित सभी 44 बदलावों को खारिज कर दिया गया।

Delhi: BJP MP and JPC Chairman Jagdambika Pal on the Waqf (Amendment) Bill says, ...Waqf properties are the third largest in India after railways and the army, yet they were not benefiting the needy. For the first time, a bill has been passed to ensure justice, aligning with the… pic.twitter.com/wHwtg1NZzW

— IANS (@ians_india) April 3, 2025