मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा को देखते हुए, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को 13 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी दी।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि AFSPA को अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
यह फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद आया है, जिसके कारण राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। मई 2023 से चल रही जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान गई है।
मणिपुर में AFSPA को पहले भी लागू किया गया था, और सुरक्षा स्थिति के आधार पर समय-समय पर इसमें विस्तार और समायोजन किया जाता रहा है।
AFSPA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 2004 में थंगजाम मनोरमा के कथित बलात्कार और हत्या के बाद तेज हो गए थे। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने इस अधिनियम के मानवाधिकार उल्लंघन के विरोध में 16 साल से अधिक समय तक भूख हड़ताल की थी।
अरुणाचल प्रदेश में भी, असम की सीमा से लगे नामसाई, महादेवपुर और चौखान पुलिस थानों को केंद्र सरकार ने अशांत घोषित किया है।
क्या है AFSPA?
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 में अधिनियमित, सरकार द्वारा अशांत घोषित क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर उग्रवाद का सामना करना पड़ता है, जहाँ राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल होता है।
AFSPA के मुख्य प्रावधान:
भारत में AFSPA कहां लागू है?
AFSPA वर्तमान में पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों (असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों) में लागू है। इसे पहले जम्मू और कश्मीर में भी लागू किया गया था, लेकिन 2019 में इसे हटा दिया गया।
*AFSPA extended to Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and 3 police station areas in the state for 6 months: MHA pic.twitter.com/mnobKoBP9x
— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2025
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