मौलानाओं ने मोदी सरकार पर मुस्लिमों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) उन पर थोपी जा रही है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं व्यक्त कीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मौलाना ने कहा कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि इस्लाम उनकी रगों में बसा है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

मौलाना ने आगे कहा कि UCC के तहत, मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं हो सकता, जबकि शरीयत इसकी इजाजत देता है। इसके अलावा, तलाकशुदा महिला को 3 महीने की इद्दत करनी पड़ती है, जिसे UCC में खत्म कर दिया गया है। मौलानाओं का कहना है कि वे शरीयत में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

UCC लागू होने के बाद मुस्लिम मर्दों के लिए किसी से भी निकाह करना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है जिनसे निकाह या लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रहा जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे पहले मौलानाओं को बताना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025