वक्फ विधेयक पर TDP का बड़ा दांव: मोदी सरकार को समर्थन, लोकसभा में पास कराएगी बिल!
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तेलुगू देशम पार्टी (TDP) ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने साफ किया है कि वह लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन करेगी और मोदी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। इस घोषणा से विधेयक के पारित होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी बहुमत से कुछ दूर है और उसे सहयोगी दलों के समर्थन की आवश्यकता है।

टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने हैदराबाद में कहा, पूरा मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने का इंतजार कर रहा है। हमारी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहले ही कह चुके हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए काम करेंगे।

जैन ने आगे कहा कि विधेयक पेश होने के बाद ही टीडीपी इस पर विस्तृत टिप्पणी करेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में हैं।

गौरतलब है कि वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में विचार और पारित कराने के लिए लाया जाएगा। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे सदन में हंगामे के आसार हैं।

बीजेपी लोकसभा में बहुमत के लिए जनता दल यूनाइटेड और तेलुगू देशम पार्टी जैसे सहयोगियों पर निर्भर है। जनता दल यूनाइटेड ने अभी तक इस मसले पर अपना रुख साफ नहीं किया है।

इस बीच, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कमरे में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें वक्फ विधेयक पर चर्चा हुई।

वहीं, शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कहा कि उनकी पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है, जबकि विपक्ष केवल वोट की राजनीति कर रहा है।

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार अगर तैयार है तो वे भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आजादी और धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार का नहीं है।

विधेयक पर लोकसभा में 8 घंटे की प्रस्तावित चर्चा होगी, जिसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू जवाब देंगे और सदन की मंजूरी लेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई।

पिछले साल विधेयक पेश करते समय केंद्र सरकार ने इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने का प्रस्ताव किया था। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी।

लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद इसकी सूचना राज्यसभा को दी जाएगी। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को खत्म हो रहा है।

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