लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होते ही कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया।

कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें विधेयक की प्रति 1 अप्रैल को दोपहर में मिली, जिसके कारण उन्हें संशोधन प्रस्तावित करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार पर जबरन कानून थोपने का आरोप भी लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन के लिए समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि विधेयक में अनेक प्रावधान हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा सुझाए गए बदलावों को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।

उन्होंने पूर्व की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले JPC केवल औपचारिक मुहर लगाने का काम करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार में JPC के सुझावों को गंभीरता से लिया गया, बिल में आवश्यक सुधार किए गए, और फिर इसे पेश किया गया।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया था। बाद में, इसे सर्वसम्मति से संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया। JPC ने लगभग छह महीने तक विधेयक पर प्राप्त संशोधनों के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दी।

#WATCH लोकसभा में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, इस तरह का बिल (वक्फ संशोधन विधेयक) जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए...आप कानून को जबरन थोप रहे हैं। आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए। संशोधन के लिए कई प्रावधान हैं... … pic.twitter.com/WBNhF7LDH8

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 2, 2025