दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह 27 साल बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अक्षमता का दौर समाप्त हो गया है। उन्होंने पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

बजट में यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से केवल उपचारित पानी ही नदी में जाए। एसटीपी की मरम्मत व उन्नयन के लिए भी 500 करोड़ रुपये और पुरानी सीवर लाइन बदलने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,874 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल का विस्तार होगा। सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

महिलाओं के कल्याण के लिए, पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को निवेश और नवाचार के अनुकूल शहर बनाना है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति और नई गोदाम नीति पेश की जाएगी, और व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। दिल्ली में पहली बार वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो हर दो वर्ष में होगा।

छोटे उद्योगों को सहायता देने के लिए, मधुमक्खी पालन सहित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। स्थानीय विकास के उद्देश्य से, विधायकों को अपने क्षेत्र में सड़क, गलियों और पार्क के पुनरुद्धार और विकास के लिए उपयोग करने के लिए 350 करोड़ रुपये की विधायक निधि का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये और पूरे शहर में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। इन कैंटीनों में गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन मिलेगा।

गुप्ता ने पिछली सरकार पर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार सीएम श्री स्कूल शुरू करेगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नरेला क्षेत्र में एक नए शिक्षा केंद्र की भी घोषणा की गई है।

दिल्ली के बिजली के तारों के जाल को हटाने के लिए 3,847 करोड़ रुपये के बजट से अंडरग्राउंड केबलिंग, स्मार्ट ग्रिड्स और स्वच्छ ऊर्जा हेतु सोलर पैनलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

दिल्ली को मिला ₹1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट। यह बजट न केवल दिल्ली के समग्र विकास के लिए नई राह खोलेगा, बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति की संभावनाओं को मजबूत करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे को नया आयाम देगा ये बजट। #ViksitDelhiBudget pic.twitter.com/zKF5zpxqWq

— CMO Delhi (@CMODelhi) March 25, 2025