लागू व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराते हुए विपक्ष पक्षों की ओर से दायर 12 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली न्यायलय ने दिल्ली सरकार को 15 दिन तक का इंतज़ार न करते हुए प्रदूषण में आई कमी की रिपोर्ट शुक्रवार तक पेश करने का आदेश दिया है । खंडपीठ ने कहा है कि फॉर्मूले का असर देखने के लिए एक हफ्ता काफी है। इस सम्बन्ध में अपनी दलील रखते हुए दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि यह शहर में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए किया गया है।