नीतीश सेतु विवाद: गुरु गोबिंद सिंह का नाम क्यों हटाया गया? सरकार से तीखे सवाल
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बिहार के कच्ची दरगाह-बिदूपुर गंगा पुल का नाम बदलकर नीतीश सेतु रखने पर राज्य में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को सिख समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया है।

कांग्रेस का कड़ा रुख कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने दस्तावेजों का हवाला देते हुए पूछा है कि जिस पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव था, उसे अचानक नीतीश कुमार के नाम पर क्यों कर दिया गया? खेड़ा ने इसे किसी जीवित नेता के नाम पर पुल का नामकरण करने की जल्दबाजी और सिख मर्यादाओं की अनदेखी बताया है।

तेजस्वी की दोहरी चोट: नामकरण और श्रेय की जंग विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को एक कदम और आगे ले जाते हुए सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इस पुल का निर्माण कार्य 2016 में महागठबंधन सरकार के दौरान शुरू हुआ था। तेजस्वी ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से राज्य सरकार के फंड और लोन पर आधारित है, फिर भी प्रधानमंत्री इसका श्रेय लेने के लिए उद्घाटन करने पहुंचे हैं।

सरकारी दस्तावेजों का विरोधाभास विवाद की जड़ में 10 फरवरी 2026 के सड़क निर्माण विभाग का वह पत्र है, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर पुल का प्रस्ताव आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। लेकिन 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि इस पुल का नाम नीतीश सेतु होगा। इस बदलाव के पीछे का तर्क स्पष्ट न होने से विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है।

उद्घाटन पर भी उठे सवाल तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि पुल का एक हिस्सा पहले ही नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन के बाद 17 महीनों से चालू है। इसे लेकर वे केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट में केंद्र का एक पैसा नहीं लगा, उसका उद्घाटन करना किस हद तक उचित है?

सियासी बयानबाजी तेज नीतीश सेतु के उद्घाटन के साथ ही बिहार की राजनीति में श्रेय लेने की होड़ मची है। एक तरफ पीएम मोदी ने इस पुल के साथ राज्य को 34,470 करोड़ की अन्य सौगातें दी हैं, वहीं विपक्ष इसे अपनी मेहनत पर दूसरे का ठप्पा लगाने की कोशिश बताकर जनता के बीच ले जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस नामकरण विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देती है।

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