दिल्ली विकास का डेडलाइन एजेंडा: CM रेखा गुप्ता की DDA को दो टूक, गुणवत्ता से समझौता नहीं
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अटकी हुई विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार को गति देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली सचिवालय में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के आला अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि परियोजनाओं में देरी और निर्माण की गुणवत्ता में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समयबद्ध काम और गुणवत्ता पर जोर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी चल रही परियोजनाओं को तय समयसीमा (Deadline) के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास के नाम पर केवल कागजी औपचारिकताएं काफी नहीं हैं, बल्कि उनका जमीन पर उतरना जरूरी है। बैठक में निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।

निर्माण कार्य में आमजन की सुविधा प्राथमिकता शहर में चल रहे बड़े निर्माण कार्यों के कारण यातायात और स्थानीय निवासियों को होने वाली असुविधा पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट्स को इस तरह डिजाइन और संचालित किया जाए कि आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर कम से कम असर पड़े। विकास कार्य जनता की सुविधा के लिए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए।

दिल्ली मास्टर प्लान 2047: भविष्य की बड़ी तैयारी यह समीक्षा बैठक अगस्त 2026 में अनावरण किए गए दिल्ली मास्टर प्लान 2047 (MPD-2047) के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस मास्टर प्लान के तहत दिल्ली में 40 लाख नए किफायती आवास बनाने, 52 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) और यमुना बाढ़ क्षेत्र के पारिस्थितिक संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि DDA इन बड़ी योजनाओं को समय रहते धरातल पर उतारे।

DDA की केंद्रीय भूमिका 1957 में स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के शहरी नियोजन का मुख्य स्तंभ है। भूमि प्रबंधन से लेकर आवासीय परियोजनाओं और लैंड पूलिंग तक, DDA की जिम्मेदारी दिल्ली को एक आधुनिक महानगर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री की यह बैठक DDA की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख (Result-oriented) बनाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है।

विकसित दिल्ली का लक्ष्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि सरकार का अंतिम उद्देश्य केवल निर्माण कार्य करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। बेहतर सड़क, सार्वजनिक परिवहन और आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि इन सख्त निर्देशों के बाद धरातल पर निर्माण कार्यों की गति में कितना बदलाव आता है।

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