दुनिया भर में ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे कई विकसित देश भारी महंगाई की मार झेल रहे हैं। इस कठिन वैश्विक दौर में भारत ने एक अलग मिसाल पेश की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया है कि सरकार ने कैसे आम जनता को इस महंगाई से सुरक्षित रखा।
क्या कहते हैं आंकड़े? पेट्रोलियम मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, यदि भारत वैश्विक बाजार की कीमतों का पूरा बोझ जनता पर डालता, तो ईंधन के दाम बहुत अधिक होते।
अनुमान के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में इसमें केवल 7 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह, डीजल पर 54 रुपये प्रति लीटर की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले आम आदमी को केवल 7 रुपये का ही अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा।
रसोई गैस और एलएनजी पर भी राहत महंगाई की मार से रसोई गैस (LPG) को भी काफी हद तक बचाकर रखा गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर पर 495 रुपये की संभावित बढ़ोतरी की जगह केवल 89 रुपये की वृद्धि देखी गई। वहीं, सीएनजी/एलएनजी के मोर्चे पर भी 25 रुपये प्रति किलोग्राम की संभावित वृद्धि के मुकाबले सिर्फ 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई।
सरकार की प्राथमिकता: आम जनता और अर्थव्यवस्था इस स्थिरता के पीछे सरकार की रणनीति स्पष्ट थी— वैश्विक बाजार की अनिश्चितता का बोझ सीधे आम नागरिकों, किसानों और परिवहन क्षेत्र पर न पड़ने दिया जाए।
मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने वैश्विक उथल-पुथल के प्रभाव को अपनी अर्थव्यवस्था और नागरिकों तक नहीं पहुंचने दिया। सरकार के इन प्रयासों को वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच जनता के हितों को सर्वोपरि रखने की एक सुनियोजित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
India Still Has the Lowest Absolute Fuel Prices!
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 13, 2026
जब दुनिया के अनेक देश वैश्विक ऊर्जा संकट का महंगाई भरा बोझ अपने नागरिकों पर डाल रहे थे, तब प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के आम नागरिकों, किसानों और अर्थव्यवस्था को इस वैश्विक उथल-पुथल के प्रभाव से… pic.twitter.com/YbxZVxK0sX
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