कानूनी पचड़े में फंसीं दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम, पूर्व पति ने दायर किया मानहानि का केस
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दिग्गज भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनके पूर्व पति करोंग ओंखोलेर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मैरी कॉम को प्री-समनिंग नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है।

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला 11 जनवरी 2026 को प्रसारित एक टीवी इंटरव्यू से जुड़ा है। करोंग ओंखोलेर का आरोप है कि मैरी कॉम ने सार्वजनिक मंच पर उनके बारे में अपमानजनक और गलत टिप्पणियां कीं। शिकायत के अनुसार, इंटरव्यू में उन्हें बेईमान , बेवफा और बेरोजगार जैसे शब्दों से संबोधित किया गया।

ओंखोलेर का यह भी दावा है कि मैरी कॉम ने उन पर बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाने और बैंक खातों से पैसे के दुरुपयोग के झूठे आरोप लगाए। पूर्व पति का कहना है कि इन बयानों से समाज में उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है और एक पिता के रूप में उनकी छवि खराब हुई है।

कोर्ट में क्या हुई कार्रवाई?

शुक्रवार को साकेत कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) शिवम गुप्ता के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता समेत तीन गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद अदालत ने मैरी कॉम को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

ओंखोलेर के वकील आकाश कृष्णा ने बताया कि उन्होंने अदालत के समक्ष प्री-समनिंग साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि टीवी पर दिए गए विवादास्पद बयानों से उनके मुवक्किल के करियर और निजी जीवन को अपूरणीय क्षति हुई है।

पूर्व पति का अपना पक्ष

शिकायत में ओंखोलेर ने मैरी कॉम के उन दावों को सिरे से खारिज किया है जिनमें उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बताया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैरी कॉम के खेल करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने पेशेवर अवसरों का त्याग किया और घर व बच्चों की जिम्मेदारियां उठाईं। गौरतलब है कि दोनों की शादी 12 मार्च 2005 को हुई थी और 20 दिसंबर 2023 को उनका वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया था।

किस कानून के तहत कार्रवाई?

यह शिकायत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत दर्ज की गई है, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। ओंखोलेर ने अदालत से मांग की है कि मैरी कॉम के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, अदालत ने केवल नोटिस जारी किया है और 21 दिसंबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां मैरी कॉम अपना पक्ष रख सकती हैं।

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