ट्रंप की चीन यात्रा: पत्रकारों के फोन हुए जब्त, सवाल पूछने पर कवरेज से मिली बेदखली
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चीन यात्रा के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। शेनझेन से अमेरिका वापसी के दौरान पत्रकारों के साथ हुई सख्ती और एक पत्रकार को बैठक से बाहर किए जाने की घटना ने प्रेस की आजादी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुरक्षा का हवाला या जासूसी का डर?

19 नवंबर 2026 को जब ट्रंप का विमान शेनझेन से अमेरिका के लिए रवाना होने वाला था, तभी व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने सभी पत्रकारों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। अधिकारियों ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का तर्क दिया। आशंका जताई जा रही है कि चीन में मौजूद साइबर खतरों और जासूसी के डर से यह कदम उठाया गया।

पत्रकारों के फोन को फैराडे बैग में रखा गया, जो फोन को वाई-फाई, ब्लूटूथ और नेटवर्क सिग्नल से पूरी तरह काट देते हैं। माना जा रहा है कि चीन में इस्तेमाल किए गए डिवाइस के जरिए संवेदनशील डेटा चोरी होने का डर था, जिसके चलते अमेरिकी अधिकारियों ने खुद भी बर्नर फोन (अस्थायी मोबाइल) का ही उपयोग किया।

क्या पत्रकारों पर पाबंदी नई बात है?

यह पहली बार नहीं है जब पत्रकारों के गैजेट्स जब्त किए गए हों। पूर्व में जॉर्ज बुश की 2003 की इराक यात्रा, और ट्रंप की 2018 और 2019 की इराक-अफगानिस्तान यात्राओं के दौरान भी सुरक्षा के मद्देनजर पत्रकारों के फोन जमा कराए गए थे। हालांकि, चीन जैसे देश में इस स्तर की सावधानी ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

सवाल पूछना पड़ा महंगा

दौरे की दूसरी बड़ी घटना तब हुई जब ब्लूमबर्ग टीवी की पत्रकार ऐनमेरी हॉरडर्न ने ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग को लेकर एक तीखा सवाल पूछा। हॉरडर्न ने पूछा था, क्या जेनसन हुआंग ने अमेरिका के साथ गद्दारी की है?

इस सवाल पर ट्रंप ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बैठक को रिकॉर्ड कर रहे कैमरे को रोक दिया गया और पत्रकार हॉरडर्न को ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक कवर करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

चीनी अधिकारियों की सख्त चेतावनी

चीनी सुरक्षा अधिकारियों का तर्क है कि आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान चिल्लाकर सवाल पूछना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। व्हाइट हाउस की कोशिशों के बावजूद हॉरडर्न को बैठक में दोबारा शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि विदेशी दौरों पर राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के नाम पर मीडिया के अधिकारों को कितना सीमित किया जा सकता है।

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