छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में नियमों को सरल बनाते हुए किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब यदि कोई किसान किसी कारणवश 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित कृषि रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) मिलेगी।
क्या है नई व्यवस्था? अब तक सहायता राशि बेचे गए धान की मात्रा पर आधारित थी, लेकिन अब यह डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक में दर्ज सत्यापित धान के रकबे पर आधारित होगी। नई व्यवस्था में प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता तय की गई है। यह राशि समर्थन मूल्य (2,441 रुपये) और सरकार द्वारा निर्धारित 3,100 रुपये के अंतर (659 रुपये) को प्रति एकड़ 21 क्विंटल से गुणा करके निकाली गई है।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन सरकार केवल धान पर ही नहीं, बल्कि वैकल्पिक फसलों पर भी जोर दे रही है। धान के स्थान पर अन्य अधिसूचित फसलें लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। वहीं, दलहन, तिलहन, मक्का और मिलेट्स (कोदो-कुटकी-रागी) की खेती करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी।
तीन वर्षों में 35,900 करोड़ से अधिक का भुगतान राज्य सरकार ने पिछले तीन खरीफ वर्षों (2023 से 2025) में प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को 35,904 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की है। खरीफ 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए प्रदेश भर में 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
डिजिटल तकनीक से पारदर्शी खरीदी धान खरीदी को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए सरकार ने टोकन तुंहर हाथ ऐप और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी डिजिटल व्यवस्थाएं लागू की हैं। 10 नवंबर से शुरू हुई टोकन प्रक्रिया के तहत 3.50 लाख से अधिक टोकन पहले ही पंजीकृत किए जा चुके हैं। ऑनलाइन टोकन में 80 प्रतिशत प्राथमिकता लघु और सीमांत किसानों को दी जा रही है।
किसानों का बढ़ा उत्साह प्रदेश भर के किसानों ने नई व्यवस्था पर संतोष जताया है। कोरबा की दयामती केला हों या धमतरी के ग्वाल राम साहू, सभी ने उपार्जन केंद्रों की बेहतर व्यवस्था और समय पर भुगतान की सराहना की है। रायगढ़ के किसान भोज कुमार पटेल ने बताया कि इस सहायता राशि से वे खेती को और आधुनिक बनाने के लिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं। सरकार की यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में मील का पत्थर साबित हो रही है।
*धान का कटोरा छत्तीसगढ़, हमारे अन्नदाताओं की मेहनत और समर्पण से समृद्ध है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 18, 2026
किसानों के परिश्रम का पूरा सम्मान करते हुए हमारी सरकार देश में सर्वाधिक ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीद रही है। साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान… pic.twitter.com/vp85vwrnaR
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