मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के इतिहास में 19 नवंबर 2026 एक ऐतिहासिक दिन बन गया। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने 9-6 के बहुमत से म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का दोषी करार दिया है। द हेग स्थित इस शीर्ष अदालत का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।
आईसीजे के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने स्पष्ट किया कि 2017 के सैन्य अभियान के दौरान उत्तरी रखाइन प्रांत में सुरक्षा बलों ने लगभग 10,000 रोहिंग्याओं की हत्या की। कोर्ट ने म्यांमार की उस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें उसने इसे विद्रोहियों के खिलाफ वैध कार्रवाई बताया था। अदालत ने अपने फैसले में यौन हिंसा, बच्चों के खिलाफ बर्बरता और मानवता विरोधी अपराधों को नरसंहार की श्रेणी में रखा है।
अदालत ने म्यांमार को स्पष्ट आदेश दिए हैं:
कानूनी तौर पर ICJ के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर चुनौती बड़ी है। अदालत के पास इन आदेशों को लागू कराने के लिए कोई सैन्य ताकत नहीं है। यदि म्यांमार की जुंटा सरकार इसे नजरअंदाज करती है, तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जाएगा। वहां चीन और रूस जैसे देशों की वीटो शक्ति इस प्रक्रिया को कूटनीतिक पेच में फंसा सकती है।
यह फैसला भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चिंता का विषय है। इसके तीन मुख्य पहलू हैं:
यह फैसला 2007 के बोस्निया मामले से भी बड़ा है, क्योंकि वहां सर्बिया को प्रत्यक्ष तौर पर नरसंहार का दोषी नहीं माना गया था, जबकि म्यांमार को सीधे तौर पर इस अपराध का जिम्मेदार ठहराया गया है। यह फैसला भविष्य में गाजा और यूक्रेन जैसे अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के लिए भी एक बड़ा कानूनी उदाहरण बनकर उभरेगा। निष्कर्ष यही है कि कानूनी जीत तो मिल गई है, लेकिन कॉक्स बाजार के शिविरों से रखाइन तक की राह अभी बहुत कठिन है।
NEWS: @CIJ_ICJ determines Myanmar committed genocide against the Rohingya during the 2017 clearance operations in northern Rakhine State.@antonioguterres calls the judgement a demonstration of international justice.https://t.co/1RCbI9g5hb pic.twitter.com/E51EwzIIDf
— United Nations (@UN) November 19, 2026
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