टैक्स में कटौती का फायदा जनता को क्यों नहीं मिला? PM मोदी ने उद्योगपतियों से पूछे तीखे सवाल
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को FICCI की वार्षिक आम बैठक के दौरान देश के शीर्ष उद्योगपतियों से सीधा और तीखा सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि सरकार द्वारा टैक्स में भारी राहत देने के बावजूद कंपनियों ने रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ाए और कर्मचारियों की सैलरी में अपेक्षित इजाफा क्यों नहीं हुआ।

टैक्स राहत का लाभ आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 2014 के बाद से सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया है। इसके अलावा, GST की दरों में कटौती और आयकर नियमों को सरल बनाने जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। मोदी का तर्क है कि जब सरकार ने उद्योग जगत का बोझ कम किया है, तो इसका लाभ आम नागरिकों की क्रय शक्ति और रोजगार के रूप में दिखना चाहिए।

क्या कंपनियां अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि उद्योग जगत को हर बार नई सुविधाओं और छूट की उम्मीद रखने के बजाय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझना होगा। उन्होंने उद्योगपतियों को आईना दिखाते हुए पूछा कि टैक्स में मिली राहत का उपयोग उन्होंने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने या वेतन वृद्धि में कितना किया?

ग्राहकों को ग्रांटेड न लें प्रधानमंत्री ने कंपनियों को एक सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को अपना पक्का ग्राहक मानकर बैठना भूल है। आज का भारतीय उपभोक्ता गुणवत्ता से समझौता नहीं करता। यदि कंपनियां अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं बनाएंगी, तो वे बाजार में टिक नहीं पाएंगी।

इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाने का आग्रह पीएम मोदी ने उद्योग जगत से अपील की कि वे आने वाले 20 वर्षों के निवेश में इंडिया फर्स्ट यानी भारत को प्राथमिकता दें। उन्होंने आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय स्तर पर दवा उद्योग, मशीनरी और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।

विकास के लिए सम्मान जरूरी अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि देश का विकास किसानों, छोटे कारोबारियों और टैक्स देने वाले नागरिकों के सम्मान से होता है, न कि उन्हें अपमानित करने से। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि सरकार सुधारों के लिए हमेशा तैयार है, बस उन्हें बिना किसी झिझक के अपने सुझाव और फीडबैक साझा करने की जरूरत है।

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