एसडी पे घोटाला: 6.5 लाख परिवारों के 1,211 करोड़ रुपये डूबे, सरकार पर गंभीर सवाल
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गुजरात में एक बहुत बड़ा डिजिटल पेमेंट घोटाला सामने आया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि एसडी पे (SD Pay) या अपना पे (Apna Pay) ऐप के जरिए 6.5 लाख से ज्यादा परिवारों को ठगा गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े में अब तक 1,211 करोड़ रुपये की चपत लगने की बात सामने आई है।

सरकार की नाक के नीचे पनपा गिरोह

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि यह घोटाला 2024 से 2026 के बीच सरकार की नाक के नीचे फला-फूला। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ जैसी एजेंसियां इस मामले में मूकदर्शक बनी रहीं। सुरजेवाला ने दावा किया कि खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले लोग इस पूरे खेल के पीछे थे, जिनके तार सरकार से जुड़े होने का संदेह है।

कैसे बिछाया गया ठगी का जाल?

आरोपियों ने उत्तर गुजरात से अपना काम शुरू किया और फिर अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में अपने पैर पसार लिए। इन्होंने सेमिनार और आक्रामक मार्केटिंग के जरिए लोगों को लुभाया। लोगों से वादा किया गया कि वे अपना पैसा जमा करें और बदले में उन्हें कई गुना अधिक रिटर्न मिलेगा। सुरेंद्रनगर और वडोदरा के परिवारों ने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी और घर तक बेचकर इस ऐप में निवेश कर दिए।

1,211 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ का हो सकता है आंकड़ा

सुरजेवाला का मानना है कि 1,211 करोड़ का आंकड़ा तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, तो यह घोटाला 3,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। प्रभावित परिवारों में से 5.25 लाख परिवार अकेले गुजरात के हैं, जबकि बाकी पीड़ित 14 अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं।

बैंकिंग चैनल के जरिए लेनदेन, फिर भी कार्रवाई सुस्त

कांग्रेस ने तीखा सवाल उठाया है कि जब सारा पैसा बैंकिंग चैनलों के जरिए आया-गया है, तो अब तक इसे जब्त क्यों नहीं किया गया? पुलिस ने इस मामले में अब तक 18 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से 13 अकेले गुजरात में हैं। धवल पटेल समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने 7 फर्जी कंपनियां बनाकर 1,060 करोड़ रुपये का लेनदेन किया था।

पीड़ितों को न्याय दिलाने की तैयारी

कांग्रेस अब इस मामले को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। पार्टी एक याचिका तैयार कर रही है, जिस पर ठगी के शिकार सभी परिवारों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसे गुजरात के अधिकारियों को सौंपा जाएगा ताकि सरकार पर दबाव बनाकर पीड़ितों का पैसा वापस दिलाया जा सके। क्या सरकार अब इस पर कोई विशेष फंड बनाएगी? यह बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है।

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