क्या NBCC अदालत से ऊपर हो गया? सरोजिनी नगर फ्लैट्स की नीलामी पर उठ रहे गंभीर सवाल
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दिल्ली: राजधानी के प्राइम लोकेशन सरोजिनी नगर में स्थित एवेन्यू टावर्स के फ्लैट्स की नीलामी एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गई है। सरकारी कंपनी NBCC पर आरोप है कि उसने दिल्ली हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद न केवल नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया, बल्कि खरीदारों से महत्वपूर्ण जानकारियां भी छिपाई हैं।

कोर्ट में केस, फिर भी दावा सब ठीक है

दिल्ली हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और कोर्ट ने NBCC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हैरानी की बात यह है कि एक ओर कानूनी लड़ाई जारी है, वहीं दूसरी ओर NBCC ने 6 नवंबर 2026 को नई ई-नीलामी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विवादित दस्तावेजों के क्लॉज 6.5 में कंपनी ने दावा किया है कि संपत्ति से संबंधित कोई भी मुकदमा किसी अदालत में लंबित नहीं है, जो कि सीधे तौर पर तथ्यों को छिपाने जैसा है।

खरीदारों को अंधेरे में रखने का आरोप

NBCC की इस कार्रवाई ने नए बोलीदाताओं (Bidders) को बड़ी कानूनी अनिश्चितता में डाल दिया है। जो लोग अब इन फ्लैट्स के लिए बोली लगाने जा रहे हैं, उन्हें यह नहीं बताया जा रहा है कि संबंधित प्रॉपर्टी पहले ही कोर्ट के दायरे में है। जानकारों का कहना है कि यह सरासर खरीदारों के साथ धोखा और पारदर्शिता का अभाव है।

मनमानी कीमतों में भारी इजाफा

विवाद सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। NBCC ने इस नई नीलामी में रिजर्व प्राइस को भी करीब 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है। पहले जिस फ्लैट की कीमत 37,161 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, उसे अब बढ़ाकर 40,877 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दिया गया है। बिना किसी ठोस आधार के यह बढ़ोतरी अब सवालों के घेरे में है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी?

यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले (गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स इंडिया बनाम उत्तर प्रदेश) की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि नीलामी प्रक्रिया की अपनी पवित्रता होती है और सबसे ऊंची बोली (Highest Bid) को बिना किसी वाजिब कारण के खारिज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि NBCC ने सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को दरकिनार करते हुए उनकी वैध बोलियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया।

अगली सुनवाई और भविष्य का भविष्य

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए NBCC और केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को होगी। तब तक क्या NBCC अपनी हठधर्मिता पर कायम रहेगा या कोर्ट के दबाव में उसे अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल, बायर्स का स्पष्ट कहना है कि NBCC का रवैया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत) के पूर्णतः खिलाफ है।

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