केंद्रीय बजट 2027-28 के आने से पहले शेयर बाजार और निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स के ढांचे में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना को सरकार ने फिलहाल खारिज कर दिया है।
बजट से पहले फैसले की उम्मीद नहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि सरकार एलटीसीजी टैक्स व्यवस्था में बदलाव के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन बजट से पहले इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा।
क्यों उठ रही थी मांग? पिछले कुछ समय से उद्योग जगत, निवेशकों और बाजार के जानकारों की ओर से एलटीसीजी टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को तर्कसंगत बनाने की मांग की जा रही थी। निवेशक टैक्स की दरों और छूट के नियमों में राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब उन्हें और इंतजार करना होगा।
रिफंड प्रक्रिया में आई तेजी टैक्स विभाग की कार्यप्रणाली पर बात करते हुए चेयरमैन ने बताया कि आयकर रिफंड की प्रक्रिया पहले से काफी सुव्यवस्थित हुई है। इसका नतीजा यह है कि इस साल रिफंड वितरण में 25 प्रतिशत की बड़ी उछाल दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को आसान बनाने से अब करदाताओं को समय पर रिफंड मिल रहा है।
राजस्व लक्ष्य पर क्या बोले चेयरमैन? प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए रवि अग्रवाल ने स्वीकार किया कि इस वित्त वर्ष में व्यक्तिगत आयकर संग्रह थोड़ा धीमा रहा है। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तय किए गए 26.97 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लेगी।
#WATCH | Delhi | On Long-Term Capital Gains (LTCG) tax and Securities Transaction Tax (STT), Chairman of the Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ravi Agrawal says, Stakeholders are putting forward their views, and the pre-Budget meetings are underway. We will consider their… pic.twitter.com/IxtSv5Oj5O
— ANI (@ANI) November 16, 2026
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