देश के आगामी आम बजट 2027-28 के लिए वित्त मंत्रालय ने औपचारिक रूप से कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की। इस बैठक के साथ ही बजट निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है।
बैठक का मुख्य एजेंडा इस उच्च स्तरीय बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य आगामी बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लेना और देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को समझना था। अर्थशास्त्रियों को उन प्रमुख आर्थिक चुनौतियों पर अपनी राय रखने का मौका मिला, जिन पर अगले बजट में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
आगे क्या होगा? अर्थशास्त्रियों के साथ यह चर्चा केवल एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में वित्त मंत्रालय उद्योग जगत के दिग्गजों, व्यापार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और सामाजिक क्षेत्र के जानकारों के साथ भी बैठकें करेगा। सरकार का लक्ष्य इन विभिन्न वर्गों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर बजट की प्राथमिकताओं को तय करना है।
बजट और इकोनॉमिक सर्वे की संभावित तारीखें सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार 1 फरवरी 2027 को आम बजट पेश कर सकती है। वहीं, बजट से ठीक पहले देश की आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा पेश करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 29 या 31 जनवरी 2027 को संसद में रखे जाने की उम्मीद है।
बजट निर्माण क्यों है खास? सरकार हर साल बजट से पहले यह व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाती है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों और आम जनता की अपेक्षाओं को समझना है। वित्त मंत्रालय इन सुझावों का बारीकी से विश्लेषण करता है और उसके बाद ही अंतिम बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाता है। इस बार विदेशी निवेशकों की चिंताओं और थोक महंगाई जैसे मुद्दों पर भी विशेषज्ञों की पैनी नजर है।
Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the first Pre-Budget Consultation with leading economists in connection with the upcoming Union Budget 2027-28, in New Delhi, today.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 16, 2026
The meeting was also attended by Secretary, Department of Economic… pic.twitter.com/o2xR5WZfFR
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