नेहरू के 51 कार्टन पर छिड़ा विवाद: क्या ‘निजी संपत्ति’ बनी देश की विरासत?
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पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती के अवसर पर देश में एक पुराना राजनीतिक विवाद फिर से जीवंत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रथम परिवार, विशेषकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से जुड़े 51 कार्टन दस्तावेजों को वापस करने का दबाव बनाया है।

बीजेपी का सीधा हमला: ‘डरो मत, वापस कर दो’ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल गांधी के चर्चित नारे डरो मत का उपयोग करते हुए उन पर निशाना साधा। केसवन ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेतृत्व में इतनी हिम्मत है कि वे राष्ट्रीय हित में इन दस्तावेजों को प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (PMML) को वापस कर दें। बीजेपी का तर्क है कि ये दस्तावेज देश की धरोहर हैं, न कि किसी परिवार की निजी संपत्ति।

2008 में क्या हुआ था? आरोप है कि 1971 में नेहरू मेमोरियल को दान किए गए ये दस्तावेज मई 2008 में संप्रग (UPA) सरकार के दौरान सोनिया गांधी द्वारा संस्थान से वापस ले लिए गए थे। मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, 29 अप्रैल 2008 को सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एम.वी. राजन ने पत्र लिखकर ये पारिवारिक पत्र और नोट्स वापस मांगे थे, जिसके बाद 51 कार्टन उन्हें सौंप दिए गए।

इन दस्तावेजों में क्या है शामिल? इन कार्टन में मौजूद सामग्री ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच हुआ पत्राचार, साथ ही गोविंद बल्लभ पंत और जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों के साथ नेहरू के संवाद शामिल हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये दस्तावेज भारतीय इतिहास को समझने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो फिलहाल आम जनता की पहुंच से दूर हैं।

क्या ये दस्तावेज गायब हैं? इस मामले पर विवाद गहराने के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। दिसंबर 2025 में मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि दस्तावेज गायब नहीं हैं, बल्कि यह पता है कि वे किसके पास हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पुष्टि की कि आधिकारिक प्रक्रिया के तहत इन्हें 2008 में सोनिया गांधी को सौंपा गया था।

लगातार मांग और खामोशी बीते कुछ वर्षों में इन कार्टन की वापसी को लेकर कई आधिकारिक प्रयास हुए हैं। सितंबर 2024 और 2025 में PMML सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने सोनिया और राहुल गांधी को पत्र लिखकर या तो दस्तावेजों को वापस करने या उन्हें डिजिटाइज करने की गुहार लगाई थी। हालांकि, अब तक कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इन दस्तावेजों की वापसी पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे बीजेपी का हमला और तेज हो गया है।

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