बेंगलुरु: कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस के भीतर ही रार छिड़ गई है। कर्नाटक और तमिलनाडु में सत्ता का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस की दोनों राज्य इकाइयों के बीच इस मुद्दे पर तीखा टकराव देखने को मिल रहा है।

पीएम मोदी के सामने शिवकुमार की मांग शुक्रवार को मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने केंद्र सरकार से परियोजना के लिए जरूरी कानूनी मंजूरियों में तेजी लाने की मांग की।

शिवकुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि मेकेदातु का निर्माण कर्नाटक में होना है। कोई इसे रोक नहीं सकता। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार कानूनी रूप से हमारी मदद करे।

तमिलनाडु कांग्रेस ने जताया कड़ा विरोध मुख्यमंत्री का यह बयान तमिलनाडु कांग्रेस को रास नहीं आया है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने इसे अत्यंत निंदनीय करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

टैगोर ने कहा, शिवकुमार के बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेशों की अनदेखी करते हैं। यह संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नष्ट करने वाला है।

अधिकारों का संघर्ष तमिलनाडु कांग्रेस का तर्क है कि कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से (अपस्ट्रीम) में स्थित है, इसलिए वह राज्य अकेले ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं कर सकता, जिससे निचले हिस्से में स्थित तमिलनाडु के जल अधिकार प्रभावित हों। टैगोर ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों के खिलाफ ऐसा रुख किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।

राजनीतिक चुनौती एक ही पार्टी की दो राज्य सरकारों का परस्पर विरोधी स्टैंड कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। जहां कर्नाटक सरकार अपनी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बांध निर्माण पर जोर दे रही है, वहीं तमिलनाडु कांग्रेस अपने राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस आंतरिक संकट को कैसे सुलझाती है।

மைசூருவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அவர்கள், மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்றும், மத்திய அரசு இதற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
உச்ச நீதிமன்றத்… pic.twitter.com/Ig2Sv6faNn

— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 14, 2026