लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एनसीआरबी (NCRB) के पिछले 7 साल के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

आंकड़ों की जुबानी: क्या कह रही है रिपोर्ट? सपा द्वारा साझा किए गए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश लगातार सात वर्षों से महिला अपराध के मामलों में पूरे देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। साल 2018 में जहां महिला अपराध के 59,445 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 66,398 तक पहुंच गया है।

सात साल का ग्राफ:

• 2018: 59,445 मामले
• 2019: 59,853 मामले
• 2020: 49,385 मामले (महामारी के दौरान गिरावट)
• 2021: 56,083 मामले
• 2022: 65,743 मामले
• 2023: 66,381 मामले
• 2024: 66,398 मामले

7 साल में हालात और खराब? अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। आंकड़ों को देखें तो 2018 की तुलना में 2024 तक महिला अपराधों में 6,953 मामलों की सीधी बढ़ोतरी हुई है।

सरकार की चुप्पी पर सवाल पूर्व मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों के जरिए पूछा है कि यदि यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर क्यों जा रहा है? उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि इतने वर्षों में आखिर महिला सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम नाकाम क्यों साबित हुए हैं।

इस खुलासे के बाद प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं।

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— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 14, 2026