लखनऊ में वकीलों का महा-आक्रोश : पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा घेराव के लिए बढ़े अधिवक्ता
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज वकीलों के उग्र प्रदर्शन का केंद्र बन गई। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। स्थिति उस समय बेकाबू हो गई जब हजरतगंज में पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को वकीलों ने तोड़ दिया।

पुलिस बैरिकेड्स बने बौने कैसरबाग न्यायालय से शुरू हुआ वकीलों का यह मार्च हजरतगंज चौराहा पहुंचा। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारी वकील बैरिकेड्स पर चढ़ गए और उन्हें धराशायी करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। मौके पर अफरातफरी का माहौल है और पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है।

ड्रोन से रखी जा रही निगरानी प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य कर दिया है। पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। विधानसभा मार्ग और हजरतगंज के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि वकीलों के हुजूम को मुख्य सरकारी भवनों से दूर रखा जा सके।

क्यों भड़के अधिवक्ता? वकीलों का कहना है कि हापुड़ में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन दिया था। इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी न तो रिपोर्ट सौंपी गई और न ही कानून बना। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार महज कोरे आश्वासन देकर उन्हें टाल रही है।

चैंबर और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा सिर्फ सुरक्षा कानून ही नहीं, वकीलों में चैंबरों की दयनीय स्थिति को लेकर भी गहरा आक्रोश है। वकीलों के चैंबर तोड़े जाने के बाद नई व्यवस्था के जो वादे किए गए थे, वे आज भी पूरे नहीं हुए हैं। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि काम करने के लिए न तो उचित जगह है और न ही सुरक्षा की कोई गारंटी।

अगला कदम: महा-पंचायत की चेतावनी प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। उनकी मांग है कि सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तुरंत सार्वजनिक किया जाए और इसे बिना देरी लागू किया जाए। वकीलों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो लखनऊ में एक विशाल अधिवक्ता महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

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