दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता का पैरोकार बताकर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बेतुके दावे पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका को आईना दिखाया है।

भारतीय राजदूत का करारा जवाब अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिकी आयोग के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर टिप्पणी करने का आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है।

आयोग को दी नसीहत क्वात्रा ने स्पष्ट किया कि USCIRF की रिपोर्ट पक्षपाती, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से प्रेरित है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, दूसरों को उपदेश देने से पहले आयोग को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करना चाहिए।

भारत की मजबूती पर जोर भारतीय राजदूत ने कहा कि USCIRF के एजेंडा-संचालित नैरेटिव का भारत पर कोई असर नहीं पड़ता है। भारत सभी धर्मों के प्रति अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

क्या है शरजील इमाम का मामला? शरजील इमाम को जनवरी 2020 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अनुसार, यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की बड़ी साजिश से जुड़ा है।

गंभीर धाराओं में दर्ज है केस शरजील इमाम के खिलाफ IPC और UAPA की गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। इसमें दंगा भड़काने, हत्या, दुश्मनी फैलाने और आतंकी साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। फिलहाल वह दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेल में बंद है।

USCIRF की भूमिका पर सवाल बता दें कि 1998 में गठित यह अमेरिकी आयोग अक्सर भारत के आंतरिक मामलों पर अपनी टिप्पणी के कारण चर्चा में रहता है। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग के लिए इस आयोग की सिफारिशों को मानना बाध्यकारी नहीं होता है, जिससे इसके बयानों की प्रासंगिकता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।

Sharjeel Imam is a Muslim man detained in India for his religious freedom advocacy.

Read his profile: https://t.co/Cj44GwlIj0 pic.twitter.com/vyRTmG70Wf

— USCIRF (@USCIRF) November 13, 2026