मेकेदातु बांध विवाद: स्टालिन ने सीएम विजय को दी चेतावनी, कहा- अब चुप रहने का वक्त नहीं
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मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव एक बार फिर गहरा गया है। डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय को पत्र लिखकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

क्या है कर्नाटक का रुख? विवाद की शुरुआत तब हुई जब कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मेकेदातु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। इस बयान ने तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

स्टालिन की दो टूक: एकजुट हों स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर दिया कि कावेरी का मुद्दा केवल पानी का बंटवारा नहीं, बल्कि तमिलनाडु के किसानों की आजीविका और राज्य की भावनात्मक पहचान है। स्टालिन का मानना है कि यदि कर्नाटक की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हैं, तो तमिलनाडु को भी वैसी ही एकता दिखानी चाहिए।

प्रधानमंत्री से मुलाकात का प्रस्ताव स्टालिन ने सुझाव दिया है कि सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्तावों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर पीएम से मिलकर अपना पक्ष मजबूती से रखे।

बातचीत बनाम कानूनी रास्ता कुछ खबरों में दावा किया गया था कि सीएम विजय कावेरी मुद्दे पर चर्चा के लिए कर्नाटक जाने की योजना बना रहे हैं। स्टालिन ने इन खबरों पर सवाल खड़े करते हुए दोहराया कि तमिलनाडु का रुख स्पष्ट है—राज्य को बातचीत के बजाय कानूनी लड़ाई के जरिए अपने जल अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए।

चुप न बैठें सरकार स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पत्र साझा करते हुए स्पष्ट किया कि तमिलनाडु सरकार को अब और अधिक मौन नहीं रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कावेरी का मुद्दा राज्य के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है, जिसे लेकर किसी भी तरह की राजनीतिक ढिलाई तमिलनाडु के भविष्य के लिए घातक साबित हो सकती है।

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