उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार: 5 साल में मिले 3 नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज
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देहरादून: उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पिछले पांच वर्षों में धामी सरकार ने मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। राज्य में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन नए नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए डॉक्टर और नर्स बनने के अवसर बढ़ गए हैं।

मेडिकल शिक्षा: 1,700 सीटों का लक्ष्य

प्रदेश में वर्तमान में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार शामिल हैं। इनमें से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के कॉलेज धामी सरकार के कार्यकाल की देन हैं। फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 675 सीटें हैं, जो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के शुरू होते ही बढ़कर 775 हो जाएंगी। निजी संस्थानों और ऋषिकेश एम्स को मिलाकर राज्य में अब कुल 1,700 MBBS सीटें उपलब्ध हैं।

नर्सिंग शिक्षा में बंपर बढ़ोतरी

नर्सिंग के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जुलाई 2021 के बाद से तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिससे BSc और MSc नर्सिंग की 321 अतिरिक्त सीटें बढ़ी हैं। अब प्रदेश के सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर नर्सिंग की कुल 11,495 सीटें उपलब्ध हैं।

विदेश में मिल रहा रोजगार

राज्य सरकार केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के लिए भी तैयार कर रही है। नर्सिंग के छात्रों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका सकारात्मक असर भी दिखा है: वर्ष 2023 में 60 उम्मीदवारों को जापान में, जबकि 2025 में 13 उम्मीदवारों को जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है।

स्वास्थ्य बजट और बुनियादी ढांचे पर फोकस

स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसमें से 100 करोड़ रुपये अटल आयुष्मान योजना के लिए और 125 करोड़ रुपये गोल्डन कार्ड योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर जैसे मेडिकल कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 160 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

सीएम धामी का संकल्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के सुदूर क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ने से न केवल स्थानीय युवाओं को अपने राज्य में ही पढ़ने का मौका मिल रहा है, बल्कि इससे भविष्य में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे आम जनता को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

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