संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्र की तारीखों की घोषणा में हो रही देरी पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। गोगोई का कहना है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि विपक्ष के तीखे सवालों से बचा जा सके।

सत्र से क्यों भाग रही है सरकार? गौरव गोगोई ने स्पष्ट रूप से कहा कि परंपरा के अनुसार शीतकालीन सत्र नवंबर में आयोजित होना चाहिए। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सत्र कब होगा। मुझे संदेह है कि बीजेपी के पास उन गंभीर मुद्दों का कोई जवाब नहीं है जो विपक्ष सदन में उठाना चाहता है। शायद इसीलिए वे सत्र ही नहीं बुलाना चाहते।

क्या स्पेशल सेशन की तैयारी में है सरकार? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शीतकालीन सत्र से ठीक पहले सरकार एक विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े विधायी प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ पारित कराना चाहती है।

समय की कमी और राजनीतिक दबाव रिपोर्ट्स के मुताबिक, शीतकालीन सत्र नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह तक शुरू हो सकता है। एनडीए के सहयोगी दलों को संकेत मिले हैं कि सरकार एक विधायी पैकेज पर काम कर रही है। 2029 के लोकसभा चुनाव करीब होने के कारण, बीजेपी के लिए इन बड़े फैसलों को लागू करने का यह आखिरी महत्वपूर्ण मौका माना जा रहा है।

अब आगे क्या? पिछले साल शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई थी। गोगोई के बयानों ने साफ कर दिया है कि विपक्ष संसद के अंदर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार आधिकारिक तौर पर सत्र की तारीखों का ऐलान कब करती है और क्या विशेष सत्र बुलाने का फैसला वास्तव में लिया जाता है।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Congress MP Gaurav Gogoi says, I want them to state when the Parliamentary Session will be held. We all know that the Winter Session is supposed to take place in November. Why hasn’t the government announced it yet?.. The people of this country… pic.twitter.com/7dl0uNS44Y

— ANI (@ANI) November 14, 2026