उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की नीति पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व IAS और पूर्व IPS अधिकारी दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।

प्रिंस हत्याकांड: एक दर्दनाक मिसाल दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर के 12 वर्षीय प्रिंस की निर्मम हत्या का उदाहरण दिया। प्रिंस अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। आरोप है कि परिचित पिंटू ने जमीन के सौदे की जानकारी मिलने पर उसे अगवा किया, हत्या की और फिरौती मांगी। मित्तल ने बताया कि आरोपी पर पहले से ही 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराध शामिल थे।

17 मुकदमे, फिर भी खुलेआम कैसे? पूर्व अधिकारी ने सबसे बड़ा सवाल यह उठाया कि 17 गंभीर केस होने के बावजूद आरोपी बाहर कैसे घूम रहा था? उन्होंने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमला करते हुए पूछा कि यदि आरोपी को जमानत मिली थी, तो प्रशासन ने उसका पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया? वर्ष 2020 के मामले में अब तक सजा न होना न्याय व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है।

तय कैसे होता है कि किसका घर गिरेगा? दिव्या मित्तल ने एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई के चयन की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने पूछा, यह कैसे तय होता है कि पुलिस की गोली अपराधी के सिर में लगेगी, पैर में लगेगी या उसे छुएगी भी नहीं? किसका घर बुलडोजर से गिरेगा और किसका नहीं, इसका आधार क्या है? क्या यह जाति या हैसियत के आधार पर तय होता है?

समान मापदंड की मांग एक पूर्व पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मित्तल ने स्पष्ट किया कि कानून का शासन तभी मजबूत होता है जब नियम सबके लिए एक समान हों। उन्होंने कहा कि न्याय में भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यदि कार्रवाई अलग-अलग मानकों पर आधारित होगी, तो वह न्याय नहीं, बल्कि भेदभाव की श्रेणी में आएगी।

व्यवस्था पर बड़ा सवाल पीड़ित परिवार से मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि माता-पिता की व्यथा केवल अपराधी के दंड की नहीं, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की है। दिव्या मित्तल की यह टिप्पणी प्रदेश की चर्चित एनकाउंटर पॉलिसी की निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस छेड़ गई है।

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— Divya Mittal (@divyamittalJB) November 13, 2026