हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले जनता के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

महिलाओं के लिए विशेष सौगात इस योजना के तहत राज्य की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। इसके साथ ही, इन पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। सरकार ने पहले ही 59 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है।

किसानों और बागवानों को राहत कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो किया गया है। वहीं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है।

युवाओं के लिए खेल और रोजगार नशे के खिलाफ खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करने का फैसला लिया गया है, जो प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। रोजगार की बात करें तो चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे।

परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बसों के लिए सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है। वहीं, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। ऊर्जा नीति में बदलाव करते हुए अब 40 साल पुरानी जलविद्युत परियोजनाओं के संचालन के बाद अगले 10 वर्षों तक राज्य सरकार को 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी, और 50 साल पूरे होने पर परियोजनाएं राज्य सरकार के अधीन हो जाएंगी।

प्रशासनिक फैसले और अन्य अपडेट्स

• पुलिस भर्ती: हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए अब लिखित परीक्षा ऑफलाइन आयोजित होगी।
• नए कार्यालय: कांगड़ा के डाडासीबा में नया एसडीएम कार्यालय खुलेगा।
• प्रोजेक्ट्स पर कड़ा रुख: अटके पड़े 222 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का आवंटन रद्द कर दिया गया है।
• सुविधा विस्तार: शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे।
• शिक्षा: बिलासपुर के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया है।

सरकार के इन फैसलों को आगामी चुनावी वर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है, जहाँ आम जनता को सीधे लाभ पहुँचाने पर विशेष जोर दिया गया है।

Shimla, Himachal Pradesh: Minister Harshwardhan Chauhan says, Approval has also been granted by the cabinet today to open a new SDM office in Dada Siba, Kangra district. Our Chief Minister s vision is reflected in the Himachal Pradesh Sukh Ashray Yojana that has been launched,… pic.twitter.com/hRjzjnMnfS

— IANS (@ians_india) November 13, 2026