अफगानिस्तान में रूस और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। 12 नवंबर 2026 को रूसी उपप्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक के नेतृत्व में 70 सदस्यीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल का काबुल दौरा इस बात का संकेत है कि रूस अब अफगानिस्तान में अपनी धमक स्थायी करने की तैयारी में है।

पाकिस्तान की चिंता का असली कारण रूस और तालिबान की यह बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गई है। वर्तमान में पाकिस्तान और तालिबान के बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को लेकर भारी तनाव है। इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगान सरजमीं का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो रहा है। ऐसे में रूस का तालिबान को आधिकारिक मान्यता देकर सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ाना पाकिस्तान के प्रभाव को क्षेत्र में कम कर सकता है।

क्यों बदल गई रूस की नीति? रूस और तालिबान का इतिहास संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन 2021 में अमेरिकी वापसी के बाद समीकरण बदल गए। मॉस्को का मानना है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता के लिए मौजूदा सत्ता के साथ जुड़ाव अनिवार्य है। रूस अब केवल एक मध्यस्थ नहीं, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक साझीदार के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है।

काबुल में हुई अहम बैठकें रूसी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद और उपप्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। इस दौरान तालिबान ने रूस को खनन, सड़क परिवहन, कृषि और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में निवेश का न्योता दिया है। तालिबान सरकार रूसी पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने और रूस की मदद से छोटे तेल रिफाइनरी प्लांट लगाने की भी योजना बना रही है।

आंकड़ों में छलांग रूस और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में भारी उछाल आया है। 2026 के शुरुआती आठ महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 34.9 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। दोनों देशों ने 10.3 करोड़ डॉलर के 15 आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जरूरी सामानों का आयात और कृषि उत्पादों का निर्यात शामिल है।

रूस का बड़ा दांव और भारत पर असर रूस का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा है। मॉस्को को डर है कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन मध्य एशिया में अस्थिरता फैला सकते हैं। मई 2026 में हुआ सैन्य-तकनीकी समझौता इसी रणनीति का हिस्सा है।

भारत के लिए इस स्थिति पर पैनी नजर रखना जरूरी है। अफगानिस्तान में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव, आतंकवाद के बदलते स्वरूप और पाकिस्तान की कमजोर होती पकड़—ये तीनों बिंदु भारत की क्षेत्रीय नीति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं।

The head of the Afghanistan Cooperation Business Council at Russia s Chamber of Commerce and Industry said the Taliban administration wants to purchase Russian petroleum products and involve Moscow in building small oil refineries in Afghanistan.https://t.co/2XbMPXLEkF pic.twitter.com/u4UbvCwLmt

— Afghanistan International English (@AFIntl_En) November 13, 2026