रूसी तेल पर यूरोप का कबूलनामा: भारत-चीन को नहीं रोक सकते, हम बेबस हैं
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मैड्रिड: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी तेल को लेकर यूरोपीय संघ (EU) ने एक बड़ी सच्चाई स्वीकार की है। यूरोपीय सांसदों ने खुलेआम माना है कि तमाम दबावों और प्रतिबंधों के बावजूद भारत और चीन को रूसी कच्चा तेल खरीदने से रोकना उनके बस की बात नहीं है।

यूरोपीय सांसदों की लाचारी रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन अब EU के सांसदों ने स्वीकार किया है कि इन प्रतिबंधों का भारत और चीन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। सांसदों ने कहा कि वे भारत और चीन को यह आदेश नहीं दे सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए।

खुला है रूसी तेल का बाजार यूरोपीय सांसदों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम इस स्थिति से खुश नहीं हैं, हमने अपनी नाराजगी भी जताई है, लेकिन हमारे पास भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोई शक्ति नहीं है। इसका सीधा फायदा भारत और चीन उठा रहे हैं, जिन्हें रूस द्वारा रियायती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत की प्राथमिकता: आर्थिक सुरक्षा फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि वह किसी भी एकतरफा प्रतिबंध को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए भारत लगातार रूस से सस्ती दरों पर तेल का आयात कर रहा है।

प्रतिबंधों का सीमित असर पश्चिमी देशों और अमेरिका का मानना था कि आर्थिक प्रतिबंधों से रूस कमजोर हो जाएगा और युद्ध रोक देगा। हालांकि, भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद ने इन प्रतिबंधों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है।

रणनीतिक स्वायत्तता पर कायम भारत यूरोपीय सांसदों का यह बयान दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। वैश्विक दबाव के बावजूद, भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक रुख अपनाया है, जिसे अब दुनिया की बड़ी शक्तियां भी स्वीकार करने पर मजबूर हैं।

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