शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला , बांग्लादेश संग संबंधों पर भारत ने दी दो टूक सफाई
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नई दिल्ली: बांग्लादेश में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों और शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और भविष्योन्मुखी रिश्ते चाहता है।

कानूनी प्रक्रिया से होगा हसीना पर फैसला

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की ओर से उठाई जा रही मांगों पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से एक कानूनी मामला है। प्रवक्ता ने कहा, प्रत्यर्पण एक लीगल मैटर है और इसे नियमों के अनुरूप ही हैंडल किया जाएगा। भारत ने दोहराया कि वह व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग के जरिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत जारी रखने का इच्छुक है।

पाकिस्तान के प्रति नीति सबको पता है

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विश्व पंजाबी सम्मेलन के लिए मिले निमंत्रण पर भी विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ किया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेशी देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है और सभी से इसके पालन की उम्मीद की जाती है। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने दो टूक कहा, पाकिस्तान को लेकर हमारा रुख क्या है, यह सभी के लिए पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी गणमान्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर राजनीतिक मंजूरी देते समय सरकार अपनी समग्र नीति के आधार पर ही आकलन करती है।

ईरान में फंसे भारतीय नागरिक को मिलेगी मदद

ईरान के बंदर अब्बास में फंसे भारतीय नागरिक अक्षय हरीश के मामले पर मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई की जानकारी दी। अक्षय ने 2025 में एक मर्चेंट जहाज पर काम शुरू किया था, जहाँ बाद में उनका पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज खो गए। उन्हें जहाज से उतार दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि भारतीय वाणिज्य दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें इमरजेंसी सर्टिफिकेट (EC) जारी कर दिया गया है। अक्षय की सुरक्षित और जल्द भारत वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रियता

विदेश मंत्रालय ने वैश्विक मुद्दों पर भी अपनी सक्रियता जाहिर की है। FATF की पेरिस बैठक में भारत की भागीदारी पर प्रवक्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने वाले वैश्विक नेटवर्कों को मजबूत करना है। वहीं, नई दिल्ली में होने वाले SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग के लिए सदस्य देशों सहित कई अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसकी मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार है।

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