उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: सरकार ने झेला ₹1.26 लाख करोड़ का बोझ, वरना पेट्रोल-डीजल की कीमतें होतीं आसमान पर
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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में आई भारी तेजी का असर अगर सीधे भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ता, तो महंगाई का झटका असहनीय होता। पेट्रोलियम मंत्रालय के डेटा के अनुसार, सरकार ने आम जनता को बचाने के लिए खुद ₹1.26 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ उठाया है।

डीजल-पेट्रोल पर महंगाई का कितना था दबाव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के हिसाब से पेट्रोल पर ₹19 और डीजल पर ₹54 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी का दबाव था। हालांकि, सरकार ने इसे नियंत्रित रखा और वास्तविक बढ़ोतरी पेट्रोल पर ₹7.4 और डीजल पर ₹7.5 प्रति लीटर तक ही सीमित रही।

कैसे मिली राहत? (प्रति लीटर)

| ईंधन | संभावित बढ़ोतरी | वास्तविक बढ़ोतरी | उपभोक्ताओं को बचत | | :--- | :--- | :--- | :--- | | पेट्रोल | ₹19 | ₹7.4 | ₹11.6 | | डीजल | ₹54 | ₹7.5 | ₹46.5 |

LPG और गैस पर भी राहत महंगाई का असर केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं था। घरेलू LPG सिलेंडर पर ₹495 की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले उपभोक्ताओं पर केवल ₹89 का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इसी तरह, LNG की कीमतों में भी संभावित ₹25 प्रति किलो की बढ़ोतरी के बजाय सिर्फ ₹10 की ही बढ़ोतरी हुई।

दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत में ईंधन की कीमतें विकसित देशों की तुलना में काफी कम रहीं। जहां दिल्ली में पेट्रोल ₹102 प्रति लीटर था, वहीं जर्मनी में यह ₹258 और फ्रांस में ₹240 प्रति लीटर तक पहुंच गया था। इसी तरह, श्रीलंका में LPG सिलेंडर की कीमत ₹1,470 तक थी, जबकि भारत में यह ₹942 के स्तर पर रही।

सरकार ने कैसे संभाली अर्थव्यवस्था? इस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने मार्च 2026 में उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की थी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने आम नागरिकों और किसानों को वैश्विक उथल-पुथल के नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखा और सरकारी तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई में मदद की।

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