पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। बघेल ने दावा किया कि पूरे राज्य में करीब 25,000 नए मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। अकेले भिलाई में ही लगभग 5,000 युवा मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं।
जेन-जी के वोट से डरी भाजपा? बघेल ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और सरकार के स्तर पर लापरवाही बरती गई है। उन्होंने कहा, आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा गाड़ी में सिमट जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को जेन-जी (Gen-Z) के वोटरों से डर लग रहा है, इसीलिए मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। 11 नवंबर की अंतिम समय सीमा के बाद भी ईपीआईसी (EPIC) नंबर जनरेट न होने पर उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
धान खरीदी: 42 दिनों का संकट धान खरीदी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा कि सरकार के पास अब केवल 42 कार्यदिवस बचे हैं। उन्होंने पूछा कि इतने कम समय में सभी किसानों का धान कैसे खरीदा जाएगा? उन्होंने भाजपा सरकार के आदान राशि वाले फैसले को कांग्रेस की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का कॉपी-पेस्ट और यू-टर्न करार दिया। साथ ही, परिवहन के लिए रैक की कमी को लेकर भी सरकार को घेरा।
नितिन नवीन के दौरे पर तीखा हमला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पूर्व सीएम ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पूजा है, जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। बिहार में करारी हार के बाद भाजपा अध्यक्ष बिहार जाने के बजाय छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
पटवारी हड़ताल और जातिगत जनगणना बघेल ने राज्य में चल रही पटवारियों की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजस्व संबंधी काम पूरी तरह ठप हैं। किसानों के रिकॉर्ड में सुधार और अन्य जरूरी कामों का क्या होगा? इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार की जनगणना-2027 में ओबीसी (OBC) वर्ग की गणना को लेकर स्पष्टता की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दावों और राजपत्र की बातों में विरोधाभास है और एससी-एसटी समुदायों के ओबीसी लोगों की गिनती भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
अभी Gen-Z का बुखार भारत सरकार और निर्वाचन आयोग, दोनों को चढ़ा हुआ है। इसका असर छत्तीसगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 13, 2026
3 नवंबर तक मतदाता सूची में संशोधन हुए और 6 नवंबर को नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने का मौका दिया गया। लेकिन EPIC नंबर जनरेट करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर होने के बावजूद… pic.twitter.com/RY9m5uBtqE
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